वीज ग्राहकांकडून करणार 340 कोटीची वसुली

महावितरण आर्थीक अडचणीत
वीजबिल वसूली हाच पर्याय- सुहास रंगारी,प्रादेशिक संचालक
जिलह्याला ३८१ कोटी वसूलीचे उध्दीष्ट
जुन महिन्यात २३ टक्केच वसूली
यवतमाळ : वितरीत केलेल्या प्रत्येक युनिटच्या बिलाची वसूली होणे अपेक्षित असतांना जिल्ह्यात जुन महिन्यात उध्दीष्टाच्या फक्त २३ टक्केच वसूली झाली आहे. जुलै महिन्यात पहिल्या २० दिवसात ३८१ कोटीच्या उध्दीष्टापैकी केवळ ४१ कोटीच वसूल झाले आहे.त्यामुळे भविष्यात थकबाकीदार ग्राहकांना उधारित वीज देणे महावितरणला शक्य नसल्याने थकबाकीदार वीज ग्राहकांकडून शंभर टक्के थकबाकी वसूल करण्याचे निर्देश नागपुर विभागाचे प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी यांनी दिले आहे.
यवतमाळ येथील महावितरणच्या लोहारा येथील कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकित ते बोलत होते.या बैठकिला उप महाव्यवस्थापक (वित्त वे लेखा) शरद दाहेदर,अधिक्षक अभियंता सुरेश मडावी,कार्यकारी अभियंते संजयकुमार चितळे,मंगेश वैद्य,संजय आडे यांच्यासह सर्व उपविभागीय अभियंते उपस्थित होते.
यावेळी बोलतांना प्रादेशिक संचालक म्हणाले की, वसूली हा महावितरणचा कणा आहे.परंतू राज्यातील वीज ग्राहकांकडे सुमारे ७२ हजार कोटीच्या घरात थकबाकी असतांना महावितरणला वीज ग्राहकाची विजेची गरज भागविण्यासाठी हजारो कोटीचे कर्ज काढून वीज पुरवठा करावा लागत आहे.त्यामुळे याचा परिणाम येणाऱ्या काळात वीज पुरवठ्यावर होणार असल्याची दाट शक्यता नाकारता येणार नाही.
यवतमाळ जिल्ह्यात सर्व वर्गवारितील ४ लाख ६६ हजार वीज ग्राहकांकडून जुलै महिन्यात ३८१ कोटी वसूलीचे उध्दीष्टे देण्यात आले आहे. त्यापैकी मागील २० दिवसात केवळ ४१ कोटी रूपये वसूल झाले आहे. त्यामुळे पुढील १० दिवसात ३४० कोटी वसूलीचे टार्गेट पुर्ण करावे लागणार आहे.असे न झाल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर नाईलाजास्तव कारवाई करावी लागणार असल्याचे प्रादेशिक संचालक यांनी यावेळी सांगीतले.
यावेळी प्रादेशिक संचालक यांनी उच्च दाब वितरण प्रणाली अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या कृषी वीज जोडणीचा आढावा घेतला आणि मार्च २०१८ पुर्वी पैसे भरून प्रलंबित असलेल्या ग्राहकांना वीज जोडणी देण्याचे काम सप्टेंबर पुर्वी पुर्ण करण्याच्या स्पष्ट सुचना दिल्या. तसेच एकात्मिक ऊर्जा विकास योजना (IPDS) व पंडित दिन दयाल उपाध्याय योजना (DDUGJY) ह्या पुर्ण झाल्या असून या योजनेअंतर्गत असलेली उर्वरित कामे ३१ जुलै पर्यंत पुर्ण करण्यात याव्यात. यासोबतच जिल्ह्यातील R-APDRP टाऊनची वीज हानी किमान दोन टक्क्याने कमी करण्याबरोबरच अकृषक वर्गवारीतील पैसे भरून प्रलंबित असलेल्या ग्राहकांचे महावितरणच्या नियमावलीनुसार निकाली काढण्याच्या सुचनाही यावेळी त्यांनी दिल्यात.