संपादकीय व लेख

सुरक्षीत गर्भपात कायदे अन् सुधारणा

 

 

 

 

भारताच्या राज्यसभेत नुकताच वैद्यकीय गर्भपात सुधारणा विधेयक आवाजी मतदानाने संमत झालं. यापूर्वी स्त्रीला विशिष्ट परिस्थितीत
२० आठवड्यांचा गर्भ असतानाच गर्भपात करून घेता येत होता. पण या नव्या कायद्यामुळे तो कालावधी काही विशिष्ट शारीरिक आणि मानसिक प्रकरणात आता २४ आठवड्यांपर्यंत वाढवण्यात आलाय. त्यामुळें
पुन्हा हा कायदा सध्या चर्चेत आला आहे.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर असुरक्षित गर्भपातामुळे होणारे मृत्यू आणि दीर्घकालीन अनेक आजारांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले होते.ही अवस्था सुधारण्यासाठी १९७१ मद्ये एमटीपी ( वैद्यकीय गर्भपात कायदा)ची निर्मिती करण्यात आली.
विशिष्ट परिस्थितीतून उद्भवलेल्या कारणांमधून महिलांना गर्भपात करावे लागले तर अशावेळी ते सुरक्षीत आणि कायदेशिर असावे.ही या कायद्याची भूमिका होती.
या कायद्यानुसार काही विशिष्ट शारीरिक आणि मानसिक परिस्थितीमध्येच महिलेला गर्भपात करून घेता येतो आणि त्यासाठी सुद्धा १२ आठवड्यांपर्यंत गरोदर राहिलेल्या महिलेला एका डॉक्टरचं प्रमाणपत्र घ्यावं लागत होते. तर २० आठवड्यांपर्यंत गरोदर असलेल्या महिलेला विशिष्ट परिस्थितीमध्ये गर्भपातासाठी २ डॉक्टरचं प्रमाणपत्र आवश्यक होते.
२० आठवड्यांपर्यंत वैद्यकीय गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता होती. गर्भधारणा होऊन यापेक्षा अधिक कालावधी उलटून गेल्यानंतर (काही विशिष्ट परिस्थितीत उदा. बलात्कार, अर्भकात काही व्यंग आढळल्यास इ.) गर्भपात करायचा असेल तर त्यासाठी संबंधित महिलेला कोर्टाच्या पायऱ्या चढाव्या लागत होत्या.
खरं तर मातृत्व हे महिलेला मिळालेलं वरदान मानलं जातं. अनेक महिलांसाठीही ती सुख-समाधान देणारी गोष्ट आहे. पण, हे मातृत्व स्त्रीला नको असताना किंवा इच्छा नसताना लादलेलं असेल तर? आणि मातृत्वाचा निर्णयच जर महिलेला घेता येणार नसेल तर अश्या कायद्यावर प्रश्न उभा होतो.
५० वर्षापूर्वी निर्मित केलेल्या या कायद्याचे स्वरूप आणि समोर असलेली नवीन आवाहने यासाठी कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याची मागणी अनेक स्त्रीवादी संघटनांकडून करण्यात आली. २००२ मद्ये या कायद्यामध्ये सुधारणा केल्या गेली. अन् २००३ मद्ये नियम बनले.
आता पुन्हा नव्याने १७ मार्च२०२१ ला राज्यसभेत कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली.नव्या कायद्यानुसार गर्भपाताचा कालावधी वाढवून अनुक्रमे २० आणि २४ आठवडे असा करण्यात आलाय. पण हेही समजून घेणं महत्त्वाचं आहे की ज्या विशिष्ट शारीरिक आणि मानसिक परिस्थितीमध्ये महिलेला गर्भपात करून घेता येतो ती काय आहेत? गर्भवती महिलेच्या जीवाला धोका असेल, महिलेच्या मानसिक, शारीरिक आरोग्याला धोका पोहोचणार असेल, जन्माला येणाऱ्या बाळात व्यंग असेल ,महिलेला बलात्कारातून गर्भधारणा झालेली असेल,
विवाहित किंवा लिव्ह इनमध्ये असलेल्या महिलेच्या बाबतीत संततीनियमनाच्या साधनांनी काम केलं नसेल तरच तीला कायदेशिर गर्भपात करता येतो. वैद्यकीय गर्भपात विधेयक कायद्यातील दुरुस्त्यांचं वैद्यकीय क्षेत्रांतील तज्ञांनीही स्वागत केलं आहे. .”
उशीरा का होईना कासव गतीने गर्भपात या विषयाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत आहे.१९७१ च्या मूळ कायद्यामध्ये ५० वर्षांनंतर हा बदल झाला आहे. पण त्या मानाने झालेला बदल हा वरवरचा आहे.
“गर्भपात करण्याचा निर्णय हा स्त्रीचे शरीर आणि मानसिक आरोग्याशी निगडीत आहे. तो घेण्याचा अधिकार त्रयस्थ व्यक्ती किंवा संस्था कसा घेऊ शकते? महिलेला तो डॉक्टरांच्या सल्ल्याने घेता आला पाहिजे. पण या कायद्यात महिलेला तो अधिकार मिळालेलाच नाही.
स्त्रियांचे प्रजनन आरोग्य आणि सुरक्षित गर्भपातासाठी काम करणाऱ्या ‘सम्यक’ संस्थेचे कार्यकारी संचालक आनंद पवार यांच्याशी संवाद करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी सांगितलं, “हे दोन कायदे वेगळे आहेत, आपला गर्भलिंगनिदान चाचणीला विरोधच आहे, मात्र गर्भात व्यंग असेल आणि त्या स्त्रीला तो गर्भ वाढू द्यायचा नसेल तर तिला गर्भपाताची संमती मिळाली पाहिजे, असं या कायद्यातील दुरुस्ती सांगते. या दुरुस्तीमध्ये गर्भाचं लिंग तपासून मग गर्भपात केला जात नाही, तर त्यात काही व्यंग आहे का? अथवा लैंगिक अत्याचारांतून एखाद्या स्त्रीला गर्भधारणा झाली आहे का तसंच त्यातून जन्मणारं बाळ वाढवण्याची त्या स्त्रीची इच्छा आणि क्षमता आहे की नाही, हे पाहिलं जातं. पण याबाबत सरकारी दवाखाने, डॉक्टर्स, सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेतल्या विविध लोकांमध्ये व्यवस्थित जाणीवजागृती नाही. आताही नवीन दुरुस्त्या आल्यात, त्याबाबत प्रत्येकाचं प्रशिक्षण करणं गरजेचं आहे. या दुरुस्तीचं आम्ही स्वागतच करतो, मात्र दुरुस्त्या करताना, ज्यांच्यासाठी त्या करायच्या आहेत त्या स्त्रियांना अथवा त्यांच्या प्रतिनिधींना फारसं विचारात घेतलेलं दिसत नाही. दोन्ही सभागृहात उलटसुलट चर्चा न होता सहजपणे हे विधेयक पास झालं, यावरूनच हे दिसून येतं.
वैद्यकीय गर्भपात कायद्यातील दुरुस्तीबाबत स्त्रियांचे लैंगिक आणि प्रजनन आरोग्य या विषयात पीएच.डी. करणाऱ्या प्रीतम पोतदार यांनीही या दुरुस्तीबाबत काही महत्वाचे मुद्दे मांडले. “कायद्यातील दुरुस्त्या चांगल्या आहेत, मात्र त्याची अंमलबजावणी यांत्रिक पद्धतीनं न होता, स्त्रीकेंद्री पद्धतीनं करणं आवश्यक आहे. त्यासाठी एकूण कायदा आणि त्यातल्या दुरुस्त्यांबाबत जागृती करणंही गरजेचं आहे. मुळात गर्भपात या संकल्पनेबद्दलच्याच धारणा आपल्याकडे पितृसत्ताक आहेत, या मानसिकतेत बदल करणंही गरजेचं आहे. कायद्यातल्या सुधारणा चांगल्या असल्या तरी काही व्यक्ती या फायद्यांपासून वंचित राहू शकतात. उदा., एखादी जीवशास्त्रीयदृष्ट्या स्त्री असलेली आणि नंतर ‘पुरुष’ वा ट्रान्समॅन अशी जेंडर आयडेंटिटी धारण केलेली व्यक्ती. शरीरानं स्त्री असल्यानं तिला गर्भाशय असणार. समजा गर्भधारणा झाली आणि तिला गर्भपात करायचा आहे, तर तिचं शरीर स्त्रीचं, सामाजिक ओळख मात्र पुरुषाची आहे, अशावेळी तिला फक्त गर्भपातासाठी कागदोपत्री स्वत:ला स्त्री म्हणवून घेत स्वत:च्या सोशल जेंडर आयडेंटिटीशी काही काळ का होईना, तडजोड करावी लागणार. ही बाब धोरणात्मक पातळीवरच लक्षात घ्यायला हवी होती. त्यामुळे ‘गर्भाशय असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला गर्भपाताचा अधिकार’ असं कायदा करताना वा दुरुस्तीवेळी लिहायला हवं होतं, आता निदान अंमलबजावणीच्या पातळीवर तरी त्याचा विचार केला जावा अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
बीबीसी मराठी वेब पोर्टलच्या सांगण्यानुसार
“शेजारच्या नेपाळ देशातही तीन महिन्यांपर्यंत कायदेशीर गर्भपात करता येतो. गर्भपात ही काही पाश्चिमात्य जगतातली संकल्पना नाही. पण आपण स्त्रीचे हक्क दुय्यम मानत असल्याने मूळ प्रश्नाला हातच घातलेला नाही.”
गर्भपाताचे कायदे हा फक्त भारतातच नाही तर जगभरात या ना त्या कारणाने वादग्रस्त ठरत आले आहेत. एकूण १२ देशांमध्ये गर्भपातच बेकायदेशीर आहे तर इतर देशांमध्ये गर्भपाताचे निकष काय असावेत यावर वाद आहेत. म्हणजे स्त्रीची सुरक्षा, आरोग्य की सामाजिक आर्थिक निकष असे हे वाद आहेत. आणि भारताप्रमाणेच परदेशातही हे कायदे सतत बदलत आहेत.

लेखक :- प्रविण पाटमासे
नेर , यवतमाळ
९७६७०१५८२६

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don`t copy text!