पुरुषप्रधान विचारसरणीच समतेच्या मार्गात अडथळा

स्त्रीला समान आरक्षण मिळाल्यानंतर समाजात खरचं त्यांना समान वागणूक मिळतेय का?असा प्रश्न समोर आल्यावर नक्कीच नकारात्मक उत्तर समोर येते. तर हा प्रश्न या काळात अगदीत बिनकामाचा अस बोलून हा विषयच बेदखल केल्या जातो. सर्वच क्षेत्रात आज स्त्रिया पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून वावरताना दिसतात असे अनेकदा अभिमानाने बोलल्याजाते. खरं तर हा ‘अनौपचारिक सन्मान ‘ स्त्रियांना सतत मिळत असतो.
बायका गरजेपेक्षा जास्तच (?) स्वतंत्र झाल्या, आता आणखी कशाला हक्कांचे प्रश्न? अशी चर्चा कायम स्त्री- राजवटी पासून असुरक्षितता वाटणाऱ्या लोकांमधे नेहमी असते. बाईच्या शरीरावर कोणाचा हक्क असतो? असा प्रश्न जर विचारात घेतला तर नक्कीच निदर्शनात येते की, बाईच्या शरीरावर आजही हक्क आहे तो तिच्या आई-वडिलांचा, तिच्या नवऱ्याचा, तिने कसं रहावं, वागावं हे ठरवणाऱ्या पुरुषाचा, अगदी तिच्या न जन्माला आलेल्या बाळाचा. व्यक्ती म्हणून स्त्रीला स्वतःच स्वातंत्र्य, अधिकार आहे, की नाही? स्वतःच्या शरीराचं काय करायचं, आपल्याला नको असणारं मूल का जन्माला घालायचं, नको असलेलं बंधन आयुष्यभर का वागवायचं असे अनेक प्रश्न त्यांना कायम पडलेले असतात.मात्र
जन्म न झालेल्या बाळाच्या अधिकाराची चिंता करीत , हाडा-मासाने प्रत्यक्षात अस्तित्व असलेल्या महिलेचे अधिकार माञ कायम दुर्लक्षित केल्या जाते.
स्त्रियांना सतत दुय्यम स्थान देऊन केवळ समतेच्या गप्पा मारण्याचा प्रकार हा काही अलीकडचा नाही. धर्मामद्ये स्त्रियांच्या अस्तित्वाचा आवाका काही शब्दांत वर्णन करण्याजोगा नाही. धर्माबरोबरच वंश ,जात, प्रथा, सामाजिक स्थान, भौगोलिक परिस्थिती अशा अनेक गोष्टींचा प्रभाव स्त्रियांच्या प्रतिमेवर पडत असतोच. तिला एकतर देवी, माता अशा उच्चपदावर ठेवायचे किंवा पुरुषाला मोहात पाडणारी, म्हणून तिच्या अस्तित्वाला दुय्यम ठरवून, हीन दर्जाचे आयुष्य जगण्यास भाग पाडायचे. आज अनेक ठिकाणी अनेक धर्मात स्त्रियांना धार्मिक स्थळी प्रवेश नसतो. यावरून झालेले वादंगही उभ्या महाराष्ट्राने अनुभवले आहेच. स्त्रियांना त्यांच्या शारीरिक-नैसर्गिक क्रियांमुळे नेहमीच दुय्यम ठरवल्या जाते. बरं मग स्त्रियांच्या या वेगळेपणाला दुय्यम ठरवल्या जाते तर ,’ तिचे ‘ वेगळेपण म्हणजे ‘ ती ‘ दुसरा जीव जन्माला घालू शकते हे नव्हे का? थोडक्यात, तिला आपल्या मालकीची वस्तू समजणे, हे स्त्रियांना मिळणाऱ्या दुय्यम वागणुकीचे मूळ आहे. तर स्त्रीला आधिपत्यात ठेवून आपले पुरुषत्व अबाधित ठेवण्यासाठी पुरुषप्रधान मानसिकतेतला प्रकार आहे. पुरुषप्रधान मानसिकतेतील अलीकडचे उदाहरण द्यायचे झालेच तर, बीबीसी मराठी वेब पोर्टलने सर्वोच्च न्यायालयाचा एका याचिकेवरील निकाल सांगताना मांडलेला घटनाक्रम.
सैन्यदलात महिला अधिकाऱ्यांचे आदेश पाळण्याची भारतातल्या पुरुष सैनिकांची मानसिकता नाही’.सैन्यदलात वरिष्ठ अधिकारी पदं महिलांनाही मिळावी, यासाठी सरकारने मानसिकता बदलण्याची गरज आहे, असे खडे बोल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले होते.संरक्षण मंत्रालयाविरोधात दाखल झालेल्या एका खटल्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०१० साली निकाल देताना महिलांची नौदलात कायमस्वरुपी नेमणूक करण्याचे आदेश दिले होते. या निकालाविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
यावेळी युक्तिवाद करताना सरकारकडून सांगण्यात आले की, “तिन्ही दलांमध्ये ग्रामीण पार्श्वभूमी असणाऱ्या पुरूष अधिकाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यांची सामाजिक पार्श्वभूमी बघता आणि काम करण्याची पुरूषप्रधान मानसिकता बघता महिला अधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेश पाळण्याची त्यांची मानसिकता नाही आणि त्यासाठी त्यांना प्रशिक्षणही देण्यात आलेलं नाही.
सरकारने आपल्या युक्तिवादात असेही म्हटले आहे की, महिलांच्या शारीरिक आणि मानसिक पातळीवरील मर्यादा बघता, त्यांना संरक्षण क्षेत्रातल्या वरिष्ठ पदावर नेमलं जात नाही. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठासमोर या खटल्याची सुनावणी झाली. न्यायमूर्तींनी सरकारला मानसिकता बदलण्याचा सल्ला दिला आहे. प्रशासकीय इच्छाशक्ती असेल आणि सरकारने आपली मानसिकता बदलली तर सैन्यात वरिष्ठ पदांवर महिलांची नियुक्ती होऊ शकते, असं मत खंडपीठाने नोंदवलं आहे. खरं तर या याचिकेत स्वतः सरकारने जे मत मांडलाय तेच धक्कादायक आणि तेवढेच गंभीर आहे.

लेखक : प्रवीण पाटमासे
नेरपरसोपंत जिल्हा यवतमाळ
मो.नं ९७६७०१५८२६