राजकीयविदर्भ

हातकड्या लावा, पण हटणार नाही – खा. भावना गवळी

 

 

यवतमाळ – अतिवृष्टीमुळे यवतमाळ जिल्हयातील शेतक-यांचे अतोनात नुकसान झाले. अशा परीस्थितीत पिकविमा कंपण्यांनी बोटावर मोजण्याइतक्यात शेतक-यांना पिकविमा दिला. शेतक-यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आंदोलन केले तर आमच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले. अशा पोलिस कारवाईला आम्ही घाबरणार नाही, आणि शेतक-यांना पिकविम्याचे पैसे मिळेपर्यन्त आंदोलन सुरुच ठेवणार असल्याची स्पष्टोक्ती आज खासदार भावनाताई गवळी यांनी दिली. पिकविमा कंपणीने परीपुर्ण सर्वेक्षण केले नाही. याचा फटका आता नुकसानग्रस्त शेतक-यांना बसला आहे. मी आधीच कृषी तसेच विमा कंपणी अधिका-यांची बैठक घेऊन समज दिली होती. तरीही नियमांवर बोट ठेऊन माझ्या शेतकरी बांधवांवर अन्याय केला जात आहे. माझ्यावर कितीही गंभीर गुन्हे दाखल केले अथवा हातकड्या लावल्या तरीही शेतक-यांवरील अन्याय मी सहन करनार नाही.

यवतमाळ जिल्हयातील शेतकऱ्यांवर कोरोना पाठोपाठ अतिवृष्टी चे संकट आले. संततधार अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या लाखो हेक्टर जमिनीवरील सोयाबीन, कापूस, ज्वारी, तूर या पिकांचे नुकसान झाले. परतीच्या पावसाने तर कहरच केला. शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेले पिकही परतीच्या व ढगफुटीच्या पावसाने नष्ट झाले. नैसर्गीक आपत्ती ओढवल्यास आर्धिक मदत मिळावी म्हणून यवतमाळ जिल्हयातील 4 लाख 67 हजार 21 शेतक-यांनी प्रधानमंत्री पिकविमा काढला आहे. या करीता केन्द्र शासन, राज्य शासन तसेच शेतक-यांनी इफको टोकीयो विमा कंपणीकडे 167 कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरला. संपुर्ण जिल्हयात शेतक-यांचे प्रचंड नुकसान झाले असतांना विमा कंपणीने मात्र फक्त ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन अर्ज करणा-या फक्त 9 हजार 776 शेतक-यांनाच विम्याचा लाभ दिला. त्यामुळे भावनाताई गवळी यांनी दिनांक 28 डिसेंबर रोजी पिकविमा कंपणीच्या कार्यालयाला घेराव घातला. जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला असता गुन्हे दाखल करण्यात आले. शिवसेना पोलिस कारवाईला घाबरत नाही. याआधी सुध्दा शेतक-यांच्या तसेच सामान्य नागरीकांच्या न्यायासाठी आंदोलन करतांना अनेकदा गुन्हे दाखल झाले आहे. त्यामुळे यापेक्षाही कठोर पोलिस कारवाई झाली तरी आम्ही मागे हटणार नाही. प्रत्तेक शेतक-याला पिकविमा नुकसान भरपाई मिळेपर्यन्त आंदोलन सुरुच ठेवणार असल्याची स्पष्टोक्ती आज खासदार भावनाताई गवळी यांनी दिली. विशेष म्हणजे लवकरच शिवसेनेच्या वतीने शेतक-यांचे नुकसान भरपाईचे अर्ज भरुन घेऊन सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. इफको टोकीयो कंपणीने नुकसान भरपाई न दिल्यास या कंपणीला काळया यादीत टाकण्यासाठी तसेच कंपणीला देण्यात येणारे 167 कोटी रुपये गोठवण्याची मागणी सुध्दा सरकार दरबारी लाऊन धरणार असल्याचे खासदार भावना गवळी यांनी स्पष्ट केले आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!