महाराष्ट्रराजकीय

खुले पत्र ; अण्णा, शेतक-यांना गुलामगिरीतून वाचविण्यासाठी मौन सोडा

 

आदरणीय अण्णा,

केन्द्र सरकारने तीन नवीन कृषी कायदे संसदेत पारीत करुन शेतक-यांना गुलाम करण्याचा डाव रचला आहे. देशभर आंदोलन सुरु असतांनाही सरकार मागे हटायला तयार नाही. त्यामुळे अण्णा आता तुम्हीच एक शेतक-यांसाठी आशेचा किरण ठरु शकता. तेवीस दिवसापासून कडाक्याच्या थंडीत शेतक-यांचे आंदोलन सुरु आहे. सुप्रिम कोर्टाने सुध्दा नागरीकांच्या आंदोलनाचा संविधानिक अधिकार मान्य केला आहे. असे असतांना या आंदोलनाला खलीस्तानी, पाकिस्तानी असल्याचे ठरविण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. त्यामुळे आता शेतक-यांना तुमची खरी गरज आहे. तेव्हा तुम्ही या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी याना. सर्व शेतकरी बांधव तुम्हाला विनंती करीत आहे.

अण्णा,

जन लोकपाल विधेयकाच्या निर्मितीसाठी सन 2011 मध्ये तुम्ही दिल्ली च्या जंतर मंतर वर आंदोलन सुरु केले होते. या आंदोलनात अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी यांच्या सह अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांचा सहभाग होता. विेशेष म्हणजे अण्णा तुमच्या आंदोलनाचे लोण संपुर्ण देशभर पसरले होते. यानंतर मात्र या लोकपाल विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले असले तरी त्या कायद्याचा प्रभाव प्रत्यक्षात दिसून आला नाही. अण्णा तुम्ही देशाच्या सैन्यदलात होते. अनेक वर्ष तुम्ही देशाची सैन्यदलात कार्यरत राहून सेवा केली. त्यानंतर विविध आंदोलनाच्या माध्यमातून तुम्ही देशातील दिनदलित नागरीकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. आतातर देशाचा पोशिंदा शेतकरी गुलामगिरीच्या फासात अडकत चालला आहे. तेव्हा अशा परीस्थितीत तुम्ही देशभरात सुरु असलेल्या या आंदोलनाची धुरा आपल्या खांद्यावर घ्याना, सर्व शेतकरी बांधव तुम्हाला विनंती करीत आहे.

अण्णा,

आपल्यावर देशातील जनतेचा विश्वास आहे. आपले योगदान समाज कधीही विसरु शकणार नाही. आज केंन्द्र सरकारने पारीत केलेले तीन कृषी कायदे आधीच अडचणीत असलेल्या शेतक-यांना कायमचे गुलामगीरीत ढकलणारे आहे. या कायद्यांमुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती संपुष्टात येणार आहे. पिकांची आधारभूत किंमत सुध्दा सुरक्षीत राहणार नाही. एवढेच नव्हे तर शेतीचे व्यापारीकरण होणार आहे. त्यामुळे अडचणीत आलेल्या शेतक-यांच्या आंदोलनात तुम्हीही घोषणा द्याना. शेतकरी तुम्हाला विनंती करीत आहे.

अण्णा,

देशात आज जवळपास 60 टक्के नागरीक शेतीवर अवलंबून आहे. असे असतांनाही शेतक-यांसाठी ठोस कार्यक्रम राबविले जात नाही. शेतक-यांच्या वाढत्या आत्महत्या दुर्देवी आहेत. नैसर्गीक असमतोलाचा तसेच सरकारच्या चुकीच्या निर्णयाचा फटका शेतक-यांना सहन करावा लागतो मात्र कुठलीच उपाययोजना शेतक-यांसाठी केली जात नाही. आता तर केन्द्र सरकारने कायद्याचा आधार घेऊन शेतीचे व्यापारीकरण सुरु केले आहे. याआधी सुध्दा सरकारने दुरसंचार, शिक्षण, प्रवासी वाहतूक यासह अनेक क्षेत्राचे खासगीकरण करुन सरकारी सेवा डबघाईस आनली आहे. आता तर थेट शेतक-यांनाच गुलामगिरीत ढकलण्याचा डाव रचला गेला असल्याने अण्णा आता तरी तुम्ही मौन सोडाना. शेतकरी तुम्हाला विनंती करीत आहे.

साहेबराव पवार
शेतकरी, यवतमाळ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!