राजकीय

केंद्राच्या कृषी विधेयकाने अमुलाग्र परिवर्तण होणार

 

यवतमाळ : प्रतिनिधी

केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन विधेयकाच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रामध्ये अमुलाग्र परिवर्तण होणार आहे. शेतक-यांच्या जीवनाची दशा व दिशा सकारात्मकरित्या बदलविणार आहे अशी माहिती भारतीय जनता पार्टी प्रदेश किसान मोर्चाचे अध्यक्ष माजी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
कृषी उत्पादन व्यापार व वाणिज्य ( संवर्धन व सबळीकरण विधेयक), कृषक किंमत आश्वासन कृषीसेवा करार विधेयक, आवश्यक वस्तू कायद्यातून अन्न पदार्थांना वगळणे हे तिन्ही विधेयक संसदेमध्ये पारित झाली आहे. राष्ट्रपती यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली असून, आता या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. ही विधेयके म्हणजे शेतक-यांच्या स्वातंत्र्याची पहाटच ठरणार आहे. या विधेयकाबाबत राज्यात देशात सुरू असलेल्या चर्चा विरोधकांचे गैरसमज पसरवणारे राजकारण सुरू असल्याचा आरोपही डॉ. अनिल बोंडे यांनी केला आहे. कृषी उत्पादन व्यापार व वाणिज्य या विधेयकाच्या माध्यमातून शेतक-याला आपला शेतमाल कृषी उत्पन बाजार समिती किंवा त्याच्या बाहेर कुठेही विकण्याचे स्वातंत्र शेतक-याला प्रदान करण्यात आले आहे.
कृषक (सशक्तीकरण / संरक्षण) किंमत आश्वासन कृषीसेवा करार विधेयकामुळे शेतकरी स्वत:, व्यापारी कंपन्या, प्रक्रिया करणारे उद्योजक यांच्याशी जोडल्या जाणार आहेत. कृषी कराराच्या माध्यमातून कराराच्या माध्यमातून पेरणीपूर्वी किंवा हंगामापूर्वी शेतक-याच्या मालाची किंमत शेतक-याच्या सहमतीने ठरविली जाईल. त्यामुळे पेरणीच्या आगोदरच शेतकरी आपल्या उत्पादनाच्या किंमतीबाबत आश्वस्त राहील. ठरलेल्या भावापेक्षा बाजारभाव जास्त असल्यास त्याच्या लाभ शेतक-यांना मिळेल. परंतु आपला बाजारभाव कमी झाल्यास करारातील भावाचे सरंक्षण शेतक-यांना मिळेल. या विधेयकामुळे बाजारातील अस्थिरता किमतीमधील होणारे चढ-उतार याचा प्रतिकूल परिणाम शेतक-यांना पडणार नाही. तर आवश्यक वस्तू कायद्यातून अन्न पदार्थांना वगळणे या विधेयकाच्या माध्यमातून तृणधान्य, कडधान्य, तेलबिया, कांदा, बटाटा यांना आवश्यक वस्तू कायद्यामधून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे या पदाथार्ची साठवणूक करणे शक्य आहे. याचे बाजारभाव वाढले तरी केंद्र शासन अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये हस्तक्षेप करेल अन्यथा नाही. १९५५ साली तृणधान्य, कडधान्य, तेलबिया, कांदा, बटाटे या सर्व वस्तू आवश्यक वस्तू कायद्याअंतर्गत बंदिस्त केल्या गेल्या. त्यामुळे या वस्तूची वाहतूक करणे कायद्यामध्ये गुन्हा होता. १९५५ साली भारत देशामध्ये हा कायदा आणला होता. परंतु सदयपरिस्थीतीत अन्नधान्याच्या बाबतीत आपण आत्मनिर्भर आहोत. योग्य प्रकारे साठवणूक न केल्यामुळे १५ ते ४० शेतमाल खराब होतो. तसेच प्रक्रिया उद्योगाकरिता साठवणूक करणे आवश्यक असते. तसेच शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळावा म्हणून स्वत:च्या मालाची साठवणूक करणे आवश्यक होते. केंद्र सरकारने १ लाख कोटी साठवणुकीचे गोदाम, कोल्ड स्टोरेज या करिता गुंतवणुकीसाठी प्रयत्न केले आहेत. या विधेयकाद्वारे तृणधान्य, कडधान्य, तेलबिया, कांदा, बटाटा यांना आवश्यक वस्तू कायद्यामधून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे या पदाथार्ची साठवणूक करणे शक्य आहे. याचे बाजारभाव वाढले तरी केंद्र शासन अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये हस्तक्षेप करेल अन्यथा नाही अशी माहिती त्यांनी दिली. या पत्रकार परिषदेला भाजपा जिल्हाध्यक्ष नितीन भुतडा, जिल्हा महामंत्री राजू पडगिलवार, किसान मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. माधव माने, किसान मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष ललीत संमदुरकर, बंडू मुगींलवार, सुनील घोटकर, सुरज गुप्ता आदी उपस्थित होते.

तिन्ही विधेयकावर आक्षेप फक्त गैरसमज पसरविणारे
तिन्ही विधेयके शेतक-यांना स्वातंत्र्य देणारे, कृषी उत्पादनाला योग्य भाव देणारे व त्यामुळे शेतक-यांचे उत्पादन वाढविणारे आहे. परंतु तरीही विरोधकांनी विरोधासाठी विरोध करावा म्हणून शेतक-यांमध्ये संभ्रम निर्माण करणे सुरु केले आहे. या विधेयकामधील सर्व कलमे स्वामिनाथन कमिटीच्या शिफारशीवर आधारित आहे. शेतकरी संघटनेचे स्व. शरद जोशी यांनी शेतक-यांना स्वातंत्र्य देण्याची मागणी केली होती. या विधेयकाद्वारे जोशी यांची मागणी पूर्ण झाली आहे. नीती आयोगाने तयार केलेल्या टास्क फोर्स ने सर्व राज्याच्या मुख्यमंत्र्याच्या शिफारसी यामध्ये स्वीकारल्या गेल्या आहे. कॉंग्रेसच्या सन २०१९ च्या जाहीरनाम्या मध्ये विधेयकातील सर्व बाबी पूर्ण करण्याचे आवश्यक कॉंग्रेस पक्षाने दिले होते. आतापर्यंत दलाल व व्यापा-याच्या दबावामुळे कॉंग्रेस पक्ष शेतकरी हिताचे पाउल उचलु शकला नाही ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व कृषीमंत्री नरेंद्रसिह तोमर यांनी करून दाखविले आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!